जागतिक कांदळवन दिनानिमित्त ७५० किलोहून अधिक कचरा हटवला; विशेष पर्यावरणीय चौकशीचीही मागणी

वसई, प्रतिनिधी : जागतिक कांदळवन दिनानिमित्त भाईंदर पूर्वेतील जैसल पार्क खाडी परिसरात रविवारी भव्य कांदळवन स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. फॉर फ्यूचर इंडिया, मँग्रोव्ह फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या उपक्रमात १०० हून अधिक स्वयंसेवकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत कांदळवनातून ७५० किलोहून अधिक कचरा बाहेर काढला.

दरवर्षी २६ जुलै हा दिवस जागतिक कांदळवन दिन म्हणून साजरा केला जातो. युनेस्कोने २०१५ मध्ये या दिनाची घोषणा केली असून कांदळवनांचे (खारफुटीचे) पर्यावरणीय महत्त्व, त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धनाबाबत जनजागृती करणे हा या दिनामागील प्रमुख उद्देश आहे.

या स्वच्छता अभियानात पाटकर कॉलेज, एलआरएमसी कॉलेज आणि रॉयल कॉलेजच्या एनएसएस युनिटमधील विद्यार्थी, पर्यावरणप्रेमी, युवक, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागानेही या उपक्रमाला आवश्यक सहकार्य केले.

अभियानादरम्यान स्वयंसेवकांना कांदळवनांचे पर्यावरणीय महत्त्व, जैवविविधतेचे संवर्धन, हवामान बदलावर नियंत्रण आणि किनारपट्टी संरक्षणातील त्यांची भूमिका याविषयी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले. परिसरातील प्लास्टिक, काच, थर्माकोल आणि इतर घनकचरा हटवून स्वच्छतेचा आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला.

यावेळी मिरा-भाईंदर परिसरातील कांदळवन नाशाच्या प्रकरणांमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारी व आरोपपत्रांतील कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि तपासातील विसंगतींबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत सन २००५ ते २०२५ या कालावधीत मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात नोंद झालेल्या २०० हून अधिक प्रकरणांचे स्वतंत्र विशेष ऑडिट आणि निष्पक्ष विशेष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यासंदर्भात फॉर फ्यूचर इंडिया संस्थेचे अध्यक्ष व संस्थापक हर्षद ढगे म्हणाले, "आमची मागणी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून कायद्याच्या समान आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीसाठी आहे. पर्यावरणीय गुन्ह्यांमध्ये दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर पारदर्शक तपास आणि कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. हाच पर्यावरण न्यायाचा खरा पाया आहे."

या अभियानातून पर्यावरण संरक्षणासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग, कांदळवन संवर्धनाची गरज आणि पर्यावरणीय कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले.