मुंबई : हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष क्षेत्रे निर्माण करणे आवश्यक

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, गुजरातचे अर्थ व ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई यांच्यासमवेत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषद (पश्चिम क्षेत्र)' संपन्न झाली. या परिषदेत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी 2047 पर्यंत देशातील अणुऊर्जा उत्पादन 100 गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले. त्यांनी 'नेट झिरो उत्सर्जन' साध्य करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने हरित ऊर्जा झोन निर्माण करण्याचे आवाहन केले. तसेच, वितरण कंपन्यांनी आरडीएसएस (Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme) अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंगसह पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात, असे निर्देश दिले. सर्व सरकारी आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यास प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ऊर्जेचा सक्षम वापर आणि वितरण सुधारणा या विकासासाठी अत्यावश्यक असून केंद्र व राज्यांमध्ये समन्वयातून ‘विकसित भारत 2047’ चे स्वप्न साकार होईल, असे ते म्हणाले. वितरण क्षेत्रातील दररचना, थकीत देणी आणि अपूर्ण वसुली ही प्रमुख आव्हाने आहेत, यावर केंद्र सरकार उपाययोजना राबवेल, असे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी आश्वासन दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजनाचे तपशील दिले. महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे ज्याने आगामी 10 वर्षांसाठी Resource Adequacy Plan तयार केला आहे. राज्यात 16,000 मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित सौर प्रकल्प शेतीसाठी राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक वितरण स्टोरेजमध्ये केंद्र सरकारच्या सहकार्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. तसेच, UDAY 2.0 आणि कार्यशील भांडवल कर्ज सवलतीसाठीही त्यांनी मागणी केली.

सध्या राज्याची वीज मागणी 30,659 मेगावॅट असून ती 2035 पर्यंत 45,000 मेगावॅटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी राज्य सरकार विशेष योजना राबवत आहे. राज्यात विविध स्त्रोतांमधून वीज निर्माणासाठी करार झाले असून 2029-30 पर्यंत 80,231 मेगावॅट आणि 2033-34 पर्यंत 86,070 मेगावॅट क्षमतेची तरतूद करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही जगातील सर्वात मोठी वितरीत नवीकरणीय ऊर्जा योजना असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच वितरण नेटवर्कसाठी ₹65,000 कोटी आणि प्रसारण क्षेत्रासाठी ₹75,000 कोटींच्या गुंतवणुकीचे नियोजनही राज्य सरकारने केले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

या परिषदेला गोव्याचे ऊर्जा मंत्री रामकृष्ण ऊर्फ सुदिन धवलीकर, व्हिडिओ कॉन्फसरिंगद्वारे मध्य प्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर व ऊर्जा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.