पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यावर भारताचे प्रत्युत्तर; "भारताच्या अंतर्गत बाबींवर बोलण्याचा अधिकार नाही"

मुंबई : पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी भारतातील धार्मिक स्थळांच्या पाडकामासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांना कोणताही अधिकार नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हटले की, "भारत पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या अनावश्यक आणि अस्वीकार्य टिप्पण्यांचा ठाम निषेध करतो. भारताच्या अंतर्गत विषयांवर भाष्य करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही."

भारताने पाकिस्तानच्या मानवाधिकारांच्या नोंदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मंत्रालयाने म्हटले की, "मानवाधिकारांच्या बाबतीत पाकिस्तानची कामगिरी अत्यंत खराब राहिली आहे आणि त्याबाबत जगभरात सातत्याने टीका होत असते. विविध धर्मीय अल्पसंख्याकांवर अन्याय आणि अत्याचार करण्याचा पाकिस्तानचा इतिहास सर्वश्रुत आहे."

याशिवाय, पाकिस्तानचे वक्तव्य हे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे भारताने म्हटले. द्वेष आणि कट्टरतेवर आधारित राष्ट्रीय धोरणांमुळे अशा प्रकारची विधाने केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत भारताने पाकिस्तान आणि इस्लामिक सहकार्य संघटना (OIC) यांनी जम्मू-काश्मीरबाबत केलेल्या उल्लेखांनाही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग आहे.

अनुपमा सिंह म्हणाल्या की, "पाकिस्तानने केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आणि द्वेषपूर्ण आहेत. पाकिस्तान आपल्या अंतर्गत अपयशांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि दहशतवादाला दिलेल्या पाठिंब्याचे समर्थन करण्यासाठी अशा प्रकारचा प्रचार करत आहे."

त्यांनी पाकिस्तानवर दहशतवादाला राज्य धोरण म्हणून प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करताना म्हटले की, "जगासमोर स्वतःला दहशतवादाचा बळी म्हणून सादर करणारा पाकिस्तान प्रत्यक्षात दहशतवादी गटांना प्रशिक्षण आणि आश्रय देत असल्याची कबुली त्यांच्याच नेत्यांनी दिली आहे."

भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीरसंबंधी कोणतेही बाह्य हस्तक्षेप किंवा टिप्पणी स्वीकारली जाणार नाही आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित बाबींवर भारताची भूमिका कायम ठाम राहील.

या घडामोडींमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील तणाव पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या वक्तव्यांची चर्चा सुरू आहे.

 निष्कर्ष :
भारताने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणत्याही परकीय नेत्याचे हस्तक्षेपात्मक वक्तव्य स्वीकारले जाणार नाही. जम्मू-काश्मीर आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका पूर्वीप्रमाणेच ठाम आणि स्पष्ट आहे.

डिस्क्लेमर :
हा लेख विविध वृत्तसंस्था आणि माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये व्यक्त केलेली विधाने संबंधित नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची आहेत. वाचकांनी याकडे माहितीपर वृत्तलेख म्हणून पाहावे.