''नागपूर-अमरावती जिल्ह्यातील वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची कामे गतीने करा''

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे नागपूर जिल्ह्यातील 'महावितरण' आणि 'महापारेषण' विभागांचा आढावा तसेच कोराडी व खापरखेडा वीज प्रकल्पांसंदर्भात पर्यावरण विभागाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी आणि विकास योजनांबाबत बैठक संपन्न झाली.

नागपूर व अमरावती जिल्ह्यांमध्ये उद्योग, निवासी प्रकल्प, वाणिज्य क्षेत्र आणि विविध पायाभूत सुविधा यामध्ये गुंतवणूक वाढत आहे. त्यामुळे वीजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. नागपूर व अमरावती जिल्ह्यांतील वीज क्षेत्रातील कामे मंजूर निधीच्या आधारे गतीने पूर्ण करावीत. नागपूरसाठी ₹713 कोटी तर अमरावतीसाठी ₹242 कोटींचा निधी आवश्यक आहे. हा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावा. सन 2035 मध्ये होणारी लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता, वाढणाऱ्या वीज मागणीचे नियोजन आताच करणे गरजेचे आहे. नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

विविध यंत्रणांकडून होणाऱ्या भूमिगत केबलच्या नुकसानीसाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या नव्या प्रकल्पांमुळे वीज वितरण क्षेत्रातील वायरिंगचे नुकसान टाळण्यासाठी सुरक्षित केबल डक्ट्स वापरावेत, जेणेकरून वीज वितरणाची वायरिंग सुरक्षित राहील. सुधारित वीज क्षेत्र योजना, कुसुम-ब योजना, मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना, ट्रान्सफॉर्मर क्षमतेत वाढ, नवीन वीज केंद्रांची उभारणी, नवीन वीज उपकेंद्रांची मागणी या कामांना प्राधान्य द्यावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

या बैठकीस मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आ. प्रवीण दटके, आ. मोहन मते, आ. चरणसिंह ठाकूर, आ. आशिष देशमुख, महापारेषण, महावितरण व महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाऊर्जाच्या महासंचालक आणि संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.